पॉलिटिकल फायदे के लिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खिलवाड़ : राज ठाकरे

मुंबई.  एमएच-सीईटी और नीट परीक्षा विवाद में अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। दोनों परीक्षा की उलझन के बीच शनिवार को छात्रों और अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान राज ने कहा कि सीईटी और नीट परीक्षा के असमंजस के कारण लाखों विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार को डांस बार की चिंता है लेकिन विद्यार्थियों की नहीं। उन्होंने कहा यदि रविवार तक विद्यार्थियों ने कोई गलत कदम उठा लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

राज ने विद्यार्थी और अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं इस मामले को लेकर 16 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जो निर्णय लेना होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनवाया जाता है।

केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार का महत्व कम करना है। राज ने कहा कि भाजपा राजनीतिक हित और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नीट परीक्षा पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में अधिकांश निजी मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के नेताओं के हैं। इसलिए भाजपा कांग्रेस से राजनीतिक हिसाब चुकता करने में लगी हुई है। 

विरोधियों को जवाब

मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, मनसे और शिवसेना कई दिनों से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विनोद तावडे पर हमला बोल रही है। शनिवार को तावडे ने सहयोगी शिवसेना के साथ विरोधियों को जवाब दिया। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के आरोपों पर तावडे ने कहा कि विद्यार्थी और अभिभावकों से मुलाकात के बाद लोगों को इस परींक्षा की याद आई है।

उन्होंने कहा कि राज बीमार चल रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रवक्ता नवाब मलिक ने तावडे पर कोचिंग क्लासेस वालों के खर्चे पर लंदन घूमने और कोचिंग क्लास मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए एमएच-सीईटी संबंधी निर्णय बदलने का आरोप लगाया था।

इस पर तावडे ने कहा कि मलिक का आरोप जवाब देने लायक नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे पर भी तावडे ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा कि आदित्य मुख्यमंत्री को ट्वीट करने के बजाए बार काउंसिल को सलाह दें। सरकार ने बार काउंसिल के आदेशों पर ही कदम उठाया है।