मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जिनका सालाना कारोबार 50 करोड़, तो एलबीटी में छूट

मुंबई. राज्य सरकार ने 25 महानगरपालिका क्षेत्रों में एलबीटी से छूट की घोषणा की है। मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि यह छूट एक अगस्त 2015 से प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एलबीटी के तहत राज्य के 25 मनपा क्षेत्रों में 8 लाख व्यापारियों का पंजीकरण हुआ था।

सरकार ने फैसला किया है कि जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 50 करोड़ से कम है, उनको एलबीटी से छूट मिलेगी। इससे 99 फीसदी व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि एलबीटी समाप्त करने की एवज में महानगरपालिकाओं को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।

नागपुर-मुंबई को जोड़ने बनेगा कम्यूनिकेशन सुपर एक्सप्रेस-वे
वर्ष 2019 से सड़क मार्ग द्वारा नागपुर से मुंबई की दूरी सिर्फ 10 घंटे में तय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में यह जानकारी दी। फिलहाल नागपुर से मुंबई जाने में करीब 16 घंटे लगता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विदर्भ व मराठवाड़ा जैसे राज्य के कम विकसित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कम्यूनिकेशन सुपर एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करेगी। इस परियोजना को सितंबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

विधानमंडल सत्र के दौरान सरकार ने बहुमत के जोर पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की। विपक्ष की तरफ से उठाए गए एक भी मुद्दे पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखायी। सत्र के दौरान सरकार ने किसान हित में कोई फैसला नहीं किया। यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। राधाकृष्ण विखेपाटील, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

नागपुर शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से

विधानसभा स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को विधानमंडल मानसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा।